गाविस सचिवहरुको आन्दोलन फिर्ता

(दीलिपा श्री अधिकारी)
स्याङ्जा-३२ साउन ।
गाविस सचिवहरुले विभिन्न माग राख्दै गरेको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । स्थानिय विकास मन्त्रालयका सचिव र गाविस हकहित संरक्षण केन्द्र विच भएको सहमति अनुसार साउन २६ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका सचिवहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।

स्याङ्जामा सचिवहरुले गरेको आन्दोलनको समापनका अवसरमा गाविस हकहित संरक्षण केन्द्रका कार्यबहाक अध्यक्ष खुमकान्त अर्याल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष ख्यामनारायण अधिकारी तथा केन्द्र सचिव राजु मरासिनीले सरकारले गरेको दमन सहमति पछि अन्त्य भएको बताए । जिल्लाका ६० वटै गाविसका सचिवहरु सामुहिक आन्दोलन उत्रिएपछि गाविस कार्यालयबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण कार्य अवरुद्ध हुदा सेवाग्राही मर्कामा परेक थिए ।


वर्तमान सरकारले सचिवहरुलाई निजामति ऐन विपरित स्थानिय निकाय अनुदानबाट तलब भत्ता खुवाउने व्यवस्था गरेपछि सचिवहरु विगत पाँच दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सचिवहरुको आन्दोलनले ग्रामीण क्षेत्रबाट कामका लागि सदरमुकाम आएका सेवाग्राही काम विना फर्कन बाध्य भएका थिए ।
स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत जिल्ला विकास समितिबाट आफूले प्राप्त गर्दै आएको सेवा र सुविधा निरन्तर पाउनुपर्ने भन्र्दै सचिवहरुले जिविसको मूलगेटमा धर्ना दिएका हौं । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका कार्यावहाक अध्यक्ष खुमकान्त अर्यालले भने सरकारले हामीलाई सौतेनी व्यवहार गरेको थियो आज भएको वार्ताले त्यसको अन्त्य गरेको बताए ।

आन्दोलनमा उत्रिएका सचिवहरुले जिविस गेटमा दिएको धर्नामा सहभागि हुदै नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले स्याङ्जाका नेताहरुले आन्दोलन प्रति ऐक्यावद्धता जनाएका थिए । उनीहरुको आन्दोलन ठिक भएको जिकिर गरेका थिए । आन्दोलनमा उत्रिएका सचिवहरुलाई नेपाली काँग्रेसका सभापति कमलप्रसाद पंगेनीले वर्तमान सरकारले निजामति ऐन विपरित सचिवहरुलाई भेदभाव गरेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा गाविस सचिवहरुले गाविस आन्तरिक श्रोतबाट सेवा र सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । आन्दोलन फिर्ता भएपछि सेवाग्राही सुसी भएका छन् ।